बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकानों को मंजूरी दी है। इन मकानों के निर्माण के लिए ₹13,427 करोड़ की केंद्रीय सहायता का आवंटन भी किया गया है। इस घोषणा के बाद बिहार के लाखों परिवारों के मन में सवाल है कि क्या नई लाभार्थी सूची जारी हो गई है? नई लिस्ट में किन लोगों का नाम शामिल होगा? जिन परिवारों ने आवास प्लस सर्वे कराया है, उन्हें घर बनाने के लिए पैसा कब मिलेगा?
अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन किया है या आवास प्लस सर्वे में अपना नाम दर्ज कराया है, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में बिहार PM Awas Yojana 2026 की पांच बड़ी अपडेट, नई लाभार्थी सूची में नाम देखने का तरीका, पात्रता, मिलने वाली सहायता राशि और किस्तों की पूरी जानकारी दी गई है।
बिहार PM Awas Yojana 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी
20 अगस्त 2026 को पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के लिए 11,18,937 पक्के मकानों को मंजूरी देने और ₹13,427 करोड़ की सहायता आवंटित करने की जानकारी दी।
इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नए चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए और पूर्ण हो चुके मकानों के लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी गईं। बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में 2.35 लाख पूर्ण आवासों के गृह प्रवेश का भी उल्लेख किया गया।
यह बिहार के ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि इससे नए पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, 11,18,937 मकानों की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि सभी परिवारों के बैंक खातों में पैसा एक साथ भेज दिया गया है। लाभार्थियों को योजना की निर्धारित चयन, स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
PM Awas Yojana Bihar 2026 की 5 बड़ी अपडेट
1. बिहार में 11,18,937 नए पक्के मकानों को मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकानों का लक्ष्य निर्धारित और स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे पात्र गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त पक्का मकान नहीं है।
इससे उन परिवारों को उम्मीद मिली है जो लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची और आवास सहायता का इंतजार कर रहे हैं।
2. ₹13,427 करोड़ की केंद्रीय सहायता आवंटित
बिहार में नए आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹13,427 करोड़ की सहायता आवंटित की गई है। यह राशि योजना के अंतर्गत स्वीकृत मकानों के निर्माण और निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार उपयोग की जाएगी।
बिहार सरकार की जानकारी के अनुसार, योजना के मकानों में 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार की ओर से भी दी जाती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
3. नए लाभार्थियों को मिलेगा स्वीकृति पत्र
जिन परिवारों का नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभार्थी के रूप में चयनित होता है, उन्हें आवास स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृति पत्र मिलने के बाद लाभार्थी को योजना की आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
ध्यान रखें कि आवास प्लस सर्वे में नाम दर्ज होना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की अंतिम स्वीकृति मिलना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए अपने आवेदन की वास्तविक स्थिति जरूर जांचें।
4. मकान बनाने के लिए किस्तों में मिलेगी सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्य मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और निर्धारित पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की इकाई सहायता का प्रावधान है।
यह पैसा निर्माण की प्रगति और संबंधित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार किस्तों में दिया जाता है। मकान की जियो-टैगिंग और निर्माण संबंधी सत्यापन भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए लाभार्थियों को अपने आवास निर्माण की स्थिति और बैंक खाते में आने वाली किस्तों की जानकारी नियमित रूप से जांचनी चाहिए।
5. पहले से बने मकानों के लाभार्थियों को भी मिला लाभ
20 अगस्त 2026 को पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार के 2.35 लाख पूर्ण आवासों के गृह प्रवेश का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही लाभार्थियों को घर की चाबियां और नए चयनित परिवारों को स्वीकृति पत्र दिए गए।
इससे स्पष्ट होता है कि योजना के अंतर्गत नए परिवारों के चयन के साथ पहले से स्वीकृत मकानों के निर्माण को पूरा कराने पर भी काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने रुपये मिलते हैं?
PMAY-G के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता दी जाती है।
- सामान्य मैदानी क्षेत्र: ₹1,20,000
- निर्धारित पहाड़ी और कठिन क्षेत्र: ₹1,30,000
- शौचालय निर्माण सहायता: ₹12,000, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ समन्वय के माध्यम से
- मजदूरी सहायता: पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी का लाभ मिल सकता है।
बिहार के सामान्य मैदानी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के लिए ₹1.20 लाख की इकाई सहायता का प्रावधान है। शौचालय और मजदूरी से संबंधित अतिरिक्त लाभ के लिए संबंधित योजना के नियम लागू होंगे।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी लाभार्थियों को हर अतिरिक्त सुविधा स्वतः नहीं मिलती। इसके लिए अलग-अलग योजनाओं की पात्रता और सरकारी नियमों का पालन करना होता है।
Bihar PM Awas Yojana New List 2026 में अपना नाम कैसे देखें?
अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन किया है या आवास प्लस सर्वे कराया है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट और लाभार्थी विवरण के माध्यम से अपनी जानकारी जांच सकते हैं।
नाम चेक करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
स्टेप 1: सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.dord.gov.in/ खोलें।
स्टेप 2: वेबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट या लाभार्थी विवरण से संबंधित विकल्प पर जाएं।
स्टेप 3: यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या लाभार्थी आईडी है, तो संबंधित विकल्प में उसका उपयोग करें।
स्टेप 4: आवास प्लस सर्वे से संबंधित जानकारी देखने के लिए उपलब्ध रिपोर्ट में संबंधित सर्वे और राज्य का विकल्प चुनें।
स्टेप 5: मांगी गई जानकारी जैसे राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत का चयन करें, जहां यह विकल्प उपलब्ध हो।
स्टेप 6: आवश्यक जानकारी भरने के बाद रिपोर्ट देखें। उपलब्ध रिकॉर्ड में लाभार्थी का नाम और संबंधित आवास की स्थिति दिखाई दे सकती है।
स्टेप 7: यदि ऑनलाइन नाम नहीं मिलता है, तो अपनी ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
नई सूची और रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी समय-समय पर अपडेट हो सकती है। इसलिए केवल किसी पुराने स्क्रीनशॉट या सोशल मीडिया पर वायरल सूची को देखकर अपना नाम पक्का न मानें।
PM Awas Yojana Bihar 2026 के लिए कौन पात्र है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जो निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं।
सामान्य रूप से चयन में इन बातों को ध्यान में रखा जाता है:
- परिवार के पास रहने के लिए पर्याप्त पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार को योजना के निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना होगा।
- सरकारी सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
- परिवार का नाम संबंधित लाभार्थी चयन और स्वीकृति रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए।
- आवेदन और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए।
लाभार्थियों का अंतिम चयन सरकारी दिशा-निर्देशों और सत्यापन के आधार पर किया जाता है। केवल राशन कार्ड, आधार कार्ड या आवास प्लस सर्वे में नाम होने से मकान की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं होती।
नई आवास लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
कई बार ग्रामीण परिवारों को ऑनलाइन सूची में अपना नाम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क करें।
आप पंचायत सचिव, आवास सहायक या संबंधित अधिकारी से पूछ सकते हैं कि आपका नाम सर्वे में दर्ज है या नहीं। इसके अलावा आप प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के कार्यालय में जाकर भी आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपके दस्तावेजों या परिवार के विवरण में कोई गलती है, तो संबंधित अधिकारी से सुधार की प्रक्रिया पूछें। किसी भी अनजान व्यक्ति को आवास योजना में नाम जुड़वाने या किस्त दिलवाने के नाम पर पैसे न दें।
PM Awas Yojana के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं?
योजना की प्रक्रिया और लाभार्थी की स्थिति के अनुसार निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- मोबाइल नंबर
- परिवार से संबंधित जानकारी
- आवास सर्वे या आवेदन की जानकारी
- मनरेगा जॉब कार्ड, जहां लागू हो
- अन्य आवश्यक दस्तावेज, जो संबंधित विभाग मांगे
दस्तावेजों की अंतिम सूची और सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित सरकारी निर्देशों के अनुसार तय होती है।
Bihar PM Awas Yojana 2026: महत्वपूर्ण आधिकारिक वेबसाइट
बिहार के लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित जानकारी इन सरकारी वेबसाइटों पर देख सकते हैं:
- PMAY-G आधिकारिक पोर्टल: https://pmayg.dord.gov.in/
- PMAY-G रिपोर्ट पोर्टल: https://report.pmayg.dord.gov.in/
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: https://rural.gov.in/
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: https://state.bihar.gov.in/
इन पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर ही अपनी लाभार्थी स्थिति और आवेदन की जानकारी जांचें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: बिहार PM Awas Yojana 2026-27 में कितने नए मकान मंजूर हुए हैं?
उत्तर: बिहार के लिए 11,18,937 पक्के मकानों को मंजूरी दी गई है।
प्रश्न 2: बिहार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
उत्तर: नए आवास लक्ष्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹13,427 करोड़ की सहायता आवंटित की गई है।
प्रश्न 3: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर: सामान्य मैदानी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को ₹1.20 लाख की इकाई सहायता का प्रावधान है।
प्रश्न 4: क्या 11 लाख परिवारों को एक साथ पैसा मिलेगा?
उत्तर: नहीं। यह नए मकानों की स्वीकृत संख्या है। लाभार्थियों का चयन, स्वीकृति और भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
प्रश्न 5: PM Awas Yojana Bihar की नई लिस्ट कहां देखें?
उत्तर: आप आधिकारिक PMAY-G पोर्टल https://pmayg.dord.gov.in/ और रिपोर्ट पोर्टल https://report.pmayg.dord.gov.in/ पर उपलब्ध जानकारी देख सकते हैं।
प्रश्न 6: आवास प्लस सर्वे में नाम है तो क्या मकान मिल जाएगा?
उत्तर: केवल सर्वे में नाम दर्ज होने से मकान की स्वीकृति निश्चित नहीं होती। पात्रता जांच, सत्यापन और अंतिम चयन जरूरी है।
निष्कर्ष
बिहार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026-27 के तहत 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकानों की मंजूरी और ₹13,427 करोड़ की केंद्रीय सहायता राज्य के ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में आर्थिक सहायता मिल सकती है।
अगर आपने भी आवास योजना के लिए आवेदन किया है या आवास प्लस सर्वे कराया है, तो अपनी ग्राम पंचायत और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से नाम तथा आवेदन की स्थिति जरूर जांचें। याद रखें, लाभार्थी सूची में नाम, स्वीकृति पत्र और किस्त जारी होने की स्थिति अलग-अलग चरण हैं। इसलिए सही जानकारी के लिए हमेशा सरकारी रिकॉर्ड पर भरोसा करें।






